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राजकीय, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के साथ ही वित्तविहीन स्कूलों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। यूपी बोर्ड ने मान्यता की नई शर्तों में हर पांच साल पर नवीनीकरण की बात कही है।
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राजकीय, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के साथ ही वित्तविहीन स्कूलों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। यूपी बोर्ड ने मान्यता की नई शर्तों में हर पांच साल पर नवीनीकरण की बात कही है।