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दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय (डीओवी) ने राजधानी में 193 सरकारी स्कूलों में 2,405 क्लास रूम्स के निर्माण में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा ‘गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार’ की विशेष एजेंसी द्वारा विस्तृत जांच की सिफारिश की है।
डीओवी सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने इस मामले में मुख्य सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सतर्कता विभाग ने शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियों को तय करने की भी सिफारिश की है, जो लगभग 1300 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में शामिल थे।
इसने अपने निष्कर्षों को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और शिक्षा विभाग के जवाबों के साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को विचारार्थ भेजने की भी सिफारिश की है।
सीवीसी ने 17 फरवरी, 2020 की एक रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा दिल्ली सरकार के विभिन्न स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में अनियमितताओं को उजागर किया था।
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