21 पदों के लिए 66 लोगों की होगी नियुक्ति
इंस्टीट्यूट के डायरेक्ट डॉ. जीके गोस्वामी ने बताया कि फिलहाल इंस्टीट्यूट में फॉरेंसिक से संबंधित पांच कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें कुल 160 छात्रों का एडमिशन लिया जा रहा है। यह कोर्स बीएससी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, पीजी डिप्लोमा इन डीएनए फॉरेंसिक और पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक बैलिस्टिक एवं एक्सप्लोसिव्स हैं। इन कोर्स के संचालन के लिए 21 पदों के लिए 66 रिक्त स्थानों पर आवेदन मांगे गये हैं। इन पदों में डिप्टी डायरेक्टर (2), एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (1), फाइनेंस ऑफिसर (1), असिस्टेंट रजिस्ट्रार (3), प्रोफेसर (3), एसोसिएट प्रोफेसर (5), असिस्टेंट प्रोफेसर (10), साइंटिफिक ऑफिसर (5), साइंटिफिक असिस्टेंट (2), असिस्टेंट लाइब्रेरियन (1), अकाउंट्स ऑफिसर (1), अकाउंटेंट (1), असिस्टेंट अकाउंटेंट (1), जूनियर असिस्टेंट (10), लेबोरेटरी असिस्टेंट (7), स्टेनोग्राफर (2), कंप्यूटर प्रोग्रामर (1), कंप्यूटर ऑपरेटर (3), रिकॉर्ड कीपर (2), कैंपस सुपरवाइजर (1) और सिक्योरिटी ऑफिसर (1) आदि शामिल हैं।
निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मी नहीं कर सकेंगे आवेदन
– इन पदों के लिए राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के अधिकारी, कर्मचारी जो निर्धारित वेतनमान में कार्यरत अथवा इससे ठीक एक पे-लेवल नीचे कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति पर चयन होने की स्थिति में मूल विभाग में प्राप्त वेतनमान एवं ग्रेड पे ही देय होगा।
-वर्तमान में केन्द्र अथवा राज्य सरकार में कार्यरत शासकीय सेवक ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। संविदा पर कार्यरत कर्मी, निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मी आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे।
-आवेदक के अपने मूल विभाग में कार्यरत रहने पर ही उसका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
-प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों को शासन द्वारा अपने राज्य अधिकारियों,कर्मचारियों के लिए स्वीकृत दरों पर विभिन्न भत्ते देय होंगे।
-प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी-कर्मचारी की सेवा अवधि सामान्यतः 03 वर्ष की होगी तथा विशेष परिस्थितियों में इंस्टीट्यूट के जनरल बॉडी के अनुमोदन से इसे बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है।
-जिस आवेदकों की अधिवर्षता आयु 1 जुलाई 2023 को पांच वर्ष से कम शेष है, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
-जिस अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही, विभागीय कार्यवाही चल रही है, अथवा जांच में दोषी पाया गया हो, आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे।